पुणे : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
प्रभाग रचना हा राज्य सरकारचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रभाग रचना ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. यासंदर्भातील दोन याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या असून, त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नवीन प्रभाग रचनेनुसारच निवडणुका होणार आहेत.
रखडलेल्या निवडणुकांना गती
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मे 2021 पासून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेमुळे रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश जारी केले होते.
लातूरच्या याचिकेवरही निर्णय
6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यावेळीही प्रभाग रचना हा राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र, लातूरमधील औसा नगरपालिकेच्या नवीन प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणारी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत निवडणुकीच्या मार्गातील अडथळा दूर केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
-फडणवीसांचा ताफा मॉडेल कॉलनीकडे वळला अन् कार्यकर्ते थेट आयुक्तांच्या दारात उभे राहिले; पण अखेर…
-पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी: वाहतूक नियमांत मोठे बदल, असे असेल शनिवार, रविवारचे वेळापत्रक
