पुणे : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतर देण्यात आलेली ओबीसा प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोलकाता न्यायालयाने हा आदेशाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणच्या राजकारणाला जोरदार चपराक लगावली आहे. त्यावर ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाचा निर्णय आपण मानणार नसल्याचे सांगितले आहे. यावरुन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
‘न्यायालयाचा निर्णय आपण मानणार नाही, असे जाहीर करून ममता बॅनर्जी यांनी आपला संविधान विरोधी चेहरा दाखवून दिला आहे’, अशी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे. ‘एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना २०१० ते २०२४ या काळात पश्चिम बंगाल सरकारने दिलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला. ओबीसी, आदिवासी, दलित समाजाचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा कट भाजप कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही’, असा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला आहे.
काय म्हणाले चंद्रशेखर बावनकुळे?
पश्चिम बंगालमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांना आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या घुसखोरांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. ममता बॅनर्जी सरकारने कोणतेही सर्वेक्षण न करता ११८ मुस्लीम जातींना थेट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून त्यांना आरक्षण दिले आहे. संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नसतानाही बॅनर्जी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून ते मुस्लिमांना दिले. न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपल्याला मान्य नसून यापुढेही याच पद्धतीने ओबीसी आरक्षणातून मुस्लिमांना आरक्षण दिले जाईल असे जाहीर करून ममता बॅनर्जी यांनी आपला संविधान विरोधी चेहरा दाखवून दिला आहे. यातून तृणमूल काँग्रेस आणि इंडीया आघाडी ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-कल्याणीनगर अपघाताचा पुणे वाहतूक पोलिसांनी घेतला धसका; शहरात अनेक भागात नाकाबंदी अन्..
-बिल्डरच्या मुलाला वाचवण्यासाठी वकिलांचा नवा कांगावा; युक्तीवादात म्हणाले, ‘गाडी बिघडलेली…’
-राज्यात लोकसभेचे मतदान होताच अजित पवारांनी बोलावली महत्त्वाची बैठक; नेमकं कारण काय?
‘…म्हणून अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री केलं गेलं’; राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोठा गौप्यस्फोट
