पुणे : राज्य सरकारने जाहीर केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना ही जाहीर झाल्यापासून वादाच्या घेऱ्यात आहे. अशातच पुण्यातील पाषाणमधील जमिनीचा मोबदला देण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा एकदा लाडकी बहिण योजना बंद करण्याचा उल्लेख करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या योजनेबाबत पुन्हा एकदा राज्य सरकारला बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
गेल्या ६ दशकांपूर्वी अवैधरित्या ताबा मिळवलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याची मोजणी करताना भरपाईबाबत सरकार गंभीर नाही, हे शपथपत्रातून दिसते असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. राजेश कुमार यांना १९ सप्टेंबरला न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अर्जदाराला देण्याची भरपाईची रक्कम पुन्हा मोजून सादर केली नसल्याने ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद करु, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिला आहे. न्या. बी. आर. गवई, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्या. प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राचे वन आणि महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. त्यामध्ये विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अवमानकारक टिप्पणी केल्याबद्दल अवमानाविषयक कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
-पुणे हिट अँड रन प्रकरण: आरोपी मुलावर कारवाई करण्याबाबत पोलिसांनी केली ‘ही’ मोठी मागणी
-‘सरकारने आमच्या दैवताचा अपमान करू नये’; सुप्रिया सुळेंचे बारामतीत आंदोलन
-पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध; पत्नी अन् प्रियकराने दिली धमकी, पतीने घेतला गळफास
-विधानसभेसाठी पुण्यात शरद पवारांची खेळी! मागवले आठही मतदारसंघातून इच्छुकांचे अर्ज
-बारामती विधानसभेची उमेदवारी युगेंद्र पवार यांना देणार का? सुप्रिया सुळेंचं मोठं वक्तव्य
