महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नाट्यमय घडामोडी पहायला मिळतायत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे प्रमुख चेहरा असणारे छगन भुजबळ यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. पण यामागे नेमकं काय राजकारण आहे? धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे भुजबळांचा मार्ग मोकळा झाला की यामागे भाजपचे ओबीसी समीकरण दडले आहे? हे जाणून घेऊया.
छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक दिग्गज नाव. ओबीसी समाजाचे आक्रमक नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून त्यांनी उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम यासारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली आहेत. पण डिसेंबर 2024 मध्ये महायुती सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना स्थान मिळालं नाही. यामुळे भुजबळ नाराज झाले. “जहा नही चैना वहा नही रेहना” म्हणत त्यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. त्यांच्या समर्थकांनीही राष्ट्रवादी विरोधात आंदोलने केली.
दुसरीकडं ओबीसींचा दुसरा चेहरा धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं, जे बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे वादग्रस्त ठरले. आता, मुंडेंच्या जागी राजीनामा दिल्यानंतर भुजबळांना मंत्रिमंडळात आणलं गेलं आहे. यामागे नेमकं काय घडलं? तर धनंजय मुंडे हे देखील ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते, पण बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात त्यांचे नाव जोडलं गेलं. या प्रकरणात वाल्मिक कराड यांच्याशी असलेल्या संबंधांमुळे विरोधकांनी मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. सोबतच करुणा शर्मा यांनी केलेल्या पोटगी प्रकरणामुळेही त्यांच्यावरील दबाव वाढला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, मुंडे यांनी आरोग्याचे कारण सांगत राजीनामा दिला.
मुंडेंनी आपला राजीनामा केवळ आरोग्याच्या कारणास्तव असल्याचा सांगितलं. मात्र संतोष देशमुख प्रकरणात पक्ष आणि महायुती सरकारवरील वाढत्या दबावाचा तो परिणाम होता. यामुळे राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील एक मंत्रिपद रिक्त झालं आणि मार्ग मोकळा झाला तो छगन भुजबळांसाठी.
महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या सुमारे 33 ते 38 टक्के आहे. हा समाज राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रभावशाली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा-ओबीसी वाद गेल्या काही वर्षांपासून तापला आहे. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाची बाजू सातत्याने मांडली आहे, मराठा उपोषणकर्ते मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्यामध्ये रंगलेला वाद महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. भुजबळ त्यांच्यावर यामुळे ओबीसी समाजाचा विश्वास अधिक वाढला.
2025 च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत महायुती सरकारला विशेषतः भाजपला, ओबीसी समाजाची मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी एक मजबूत चेहरा हवा होता. छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश हा केवळ त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी नाही, तर ओबीसी समाजाला विश्वासात घेण्याचा आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये राजकीय लाभ मिळवण्याचा डाव आहे.
काही विश्लेषकांचं असंही म्हणणं आहे की, धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरण्यासाठी भुजबळ हा एकमेव पर्याय होते, कारण त्यांच्याकडे अनुभव आणि समाजाचा पाठिंबा दोन्ही आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात गेल्या काही काळापासून दुरावा निर्माण झाला होता. भुजबळांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने त्यांनी अजित पवारांवर थेट टीका केली. काहींनी तर भुजबळ भाजपमध्ये जाऊ शकतात, अशीही चर्चा सुरू केली होती. पण अजित पवार यांनी भुजबळांची नाराजी आणि ओबीसी समाजाचा रोष लक्षात घेऊन त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं.
यामागे अजित पवारांचंही स्वतःचं गणित आहे. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील मंत्रिपदं पूर्णपणे भरली गेली असल्याने, भुजबळांना स्थान देणं हे पक्षांतर्गत समतोल राखण्यासाठी आणि ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचं होतं. याशिवाय भुजबळांचा अनुभव आणि त्यांचा जनसंपर्क पक्षाला स्थानिक निवडणुकांमध्ये फायदा होऊ शकतो. भाजपने नेहमीच ओबीसी समाजाला आपल्या बाजूने ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या नेत्यांनी ओबीसी समाजाला एकत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
आता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, भुजबळांचा मंत्रिमंडळातील समावेश हा भाजपच्या ओबीसी राजकारणाचा एक भाग आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यामुळे मराठा समाजात असंतोष आहे, आणि याचवेळी ओबीसी समाजाला विश्वासात घेणं महायुतीसाठी गरजेचं आहे. भुजबळांचा समावेश हा ओबीसी समाजाला आम्ही तुमच्या पाठीशी असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे.
छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश हा केवळ एक राजकीय भाग नाही, तर महाराष्ट्राच्या बदलत्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारने ओबीसी समाजाला विश्वासात घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. पण यामुळे धनंजय मुंडे यांचं राजकीय भवितव्य काय असेल? आणि भुजबळांचं कमबॅक महायुतीला कितपत यशस्वी करेल? याचं उत्तर येणारा काळच देईल.
महत्वाच्या बातम्या
-शरद मोहोळच्या खूनाचा बदला घेण्याचा प्लॅन फिस्कटला; पोलिसांनी ‘त्या’ सराईताला ठोकल्या बेड्या
-भुजबळांना मंत्रिपद, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चा काही थांबेना; नेमकं काय राजकारण?
-JCB चा रंग पिवळाच का? ‘ही आहेत प्रमुख कारणे, नक्की वाचाच…
-मंत्रिपद मिळालं, नाराजी दूर; भुजबळांच्या मंत्रिमंडळात येण्यानं राजकीय गणिताला मिळणार बळ
-शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न, युवासेना जिल्हाप्रमुख कार्यलयात असतानाच गोळीबार
