पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय आज विधानसभेत घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा विधानसभेत केली आहे. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध हटणार असून, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले सर्व तुकडे कायदेशीर मानले जाणार आहेत. या निर्णयाचा थेट फायदा सुमारे ५० लाख नागरिकांना होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. शहरीकरण आणि जमीन व्यवहारांमधील अडचणी दूर करण्यासाठी हा निर्णय क्रांतिकारी ठरणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती पुढील १५ दिवसांत सुसंगत कार्यपद्धती (SOP) तयार करेल, ज्यामुळे जमीन व्यवहारांना स्पष्ट आणि पारदर्शक मार्गदर्शन मिळेल. या SOP च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कायदेशीर प्रक्रियेत कोणतेही अडथळे येणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली जाईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांसाठीही दिलासादायक ठरेल, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
या निर्णयाचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्वागत केले आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली, काहींना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले. आता हा कायदा रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.” राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील यांच्यासह इतर नेत्यांनीही या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.
तुकडेबंदी कायदा हा महाराष्ट्र महसूल अधिनियमांतर्गत लागू होता, ज्यामुळे जिरायत जमिनींसाठी २० गुंठे आणि बागायती जमिनींसाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानंतर या कायद्याला विरोध वाढला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. आता कायदा रद्द झाल्याने शेतकऱ्यांना विहीर, शेतरस्ता यांसारख्या गरजांसाठी छोट्या तुकड्यांचे व्यवहार करणे शक्य होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि कायदेशीर स्वातंत्र्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
-‘हे पाणी पिलं नाहीस अन् धर्म स्वीकारला नाहीस, तर…’ १९ वर्षीय विवाहितेवर धर्मांतरासाठी दबाव
-आता पिंपरी चिंचवडमध्ये पार्किंगची कटकट होणार कमी; ‘व्हॉट्सअॅप’वरुन करता येणार पार्किंग नोंदणी
-अजित पवारांच्या शिलेदाराला कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सभापती करण्यासाठी भाजप वरिष्ठांची ताकद