पुणे: महानगरपालिकेच्या डांबर खरेदी प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. पुरवठादारांकडून डांबर न येताही त्यांना डिलिव्हरी पावत्या मिळत असल्याने या व्यवहारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे मनपाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असून, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना अधिक बळ मिळाले आहे.
डांबर येत नाही, पण पावत्या मिळतात!
मुंबई रिफायनरीमधून खरेदी केलेले डांबर येरवडा येथील हॉटमिक्स प्लांटमध्ये पोहोचते, मात्र अनेकदा वाहन डांबर न खाली करता तिथून परत जाते. तरीही, संबंधित कंत्राटदाराला डिलिव्हरी पावती देण्यात येते. काही वेळा तर वाहन प्रत्यक्ष पोहोचल्याशिवायच पावती दिली जाते आणि हे डांबर इतरत्र विकले जाते. एका गाडीत 12 ते 16 लाख रुपये किमतीचे डांबर असते, त्यामुळे अशा अनेक बनावट पुरवठ्यांमधून करोडोंचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
थेट खरेदीऐवजी निविदा – भ्रष्टाचाराला चालना?
पूर्वी पीएमसी रस्त्यांसाठी थेट सरकारी रिफायनरीकडून डांबर खरेदी करत होती. त्यामुळे सवलती मिळत आणि व्यवहार पारदर्शक राहात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून खरेदी आणि वाहतूक यासाठी एकत्रित निविदा निघू लागल्या. या निविदेतील अटी एका विशिष्ट पुरवठादाराला अनुकूल असल्याचा आरोप आहे. परिणामी, पीएमसीला मोठ्या सवलती गमवाव्या लागल्या आणि गैरव्यवहाराचे दरवाजे उघडले.
पालिकेचे दुर्लक्ष – दोषींवर कारवाई होणार का?
डांबर पुरवठा कमी होत असतानाही अधिकारी गप्प का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. योग्य प्रमाणात डांबर न वापरल्याने रस्त्यांची अवस्था खराब होते, खड्डे वाढतात आणि देखभाल खर्चही वाढतो. नागरिकांच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय आणि भ्रष्टाचार यामुळे पुणेकरांमध्ये संतापाची भावना आहे.
