पुणे : पुणे महापालिकेकडून सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी तब्बल १३९ कोटी ९२ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र या निविदेमध्ये घालण्यात आलेल्या विशिष्ट अटींमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ठराविक कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठीच या अटी ठरवण्यात आल्या का? या आरोपाला आणखीन बळ मिळताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, “महाराष्ट्र राज्यात सुरक्षा व्यवस्थेचा सात वर्षांचा अनुभव असावा” ही अट यंदा नव्यानेच समाविष्ट करण्यात आली आहे. या अटीमुळे राज्यातील विशिष्ट कंपन्यांना पात्र ठरवण्याचा मार्ग खुला झाल्याने इतर अनुभवी परंतु राज्याबाहेरील कंपन्या स्पर्धेबाहेर पडल्या आहेत.
आज झालेल्या निविदा पूर्व बैठकीत ठेकेदारांकडून या अटी शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली, मात्र प्रशासनाने कोणताही बदल करण्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे विशिष्ट ठेकेदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन जाणीवपूर्वक नियमांचा खेळ खेळत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या निविदेविरोधात वसीम शेख यांच्यावतीने विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये अनेक आक्षेपार्ह अटींवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. मात्र आजच्या बैठकीत या मुद्द्यांकडे प्रशासनाने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झालं आहे.
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेचा उद्देश पारदर्शकता आणि खुला सहभाग राहण्यासाठी असतो. मात्र पालिकेच्या या भूमिकेमुळे पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. एकूणच, ही निविदा प्रक्रिया लोकांचे कररूपात जमा होणारे कोट्यवधी रुपये कोणाच्या घशात घालण्यासाठी आहे? याचा सखोल तपास होण्याची गरज आहे.
महत्वाच्या बातम्या
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं पुण्यात कोण करणार नेतृत्व? ‘या‘ नावाची चर्चा, पण दादांची पसंती कोणाला?
-Local body Election: इच्छुकांची धाकधूक वाढवणारी बातमी, निवडणूक आयोगाचे राज्य सरकारला महत्वाचे आदेश
