पुणे : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. अरहंत धोत्रे आणि ॲड. रोहीत टिळेकर यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस हिंदी भाषेच्या सक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा चुकीचा हवाला देऊन खोटे बोलणे आणि राज्यपालांनी दिलेल्या संविधानिक शपथेचा भंग केल्याबद्दल आहे. तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला विरोध करणारी याचिका केली आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, असे वक्तव्य करणे खोटे आहे, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे. तामिळनाडू सरकारची याचिका त्रिभाषा धोरणाविरोधात नव्हती, तर केंद्र सरकारच्या योजनांचा निधी मिळत नसल्याबाबत होती. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी नोटीसमध्ये आहे.
नोटीसमध्ये असेही म्हटले आहे की, पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय चुकीचा आहे. सरकारने ‘अनिवार्य’ हा शब्द काढला असला तरी इतर जाचक अटींमुळे हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नाही. सरकारने स्पष्टपणे आणि शब्द-चलाखी न करता हा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर करावे, असे नोटीसमध्ये सुचवण्यात आले आहे. तसेच, मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मराठी शाळांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृहे, चांगल्या वर्गखोल्या आणि पोषक आहार यासारख्या मूलभूत सुविधांवर भर देण्याची गरज आहे.
नोटीसमध्ये मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या बंद पडण्याच्या मुद्द्यावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अंदाजे १०,००० मराठी शाळा बंद झाल्या असून, १७,५०० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी घेऊन उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आहे. तसेच, न्यायालयाच्या नावाने खोटे बोलणे अत्यंत निंदनीय आहे, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, राज्य सरकारने शाळांना २ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी देणे बाकी आहे, जो तातडीने द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेशाची तरतूद असताना, सरकारकडे निधी नसल्याचे सांगणे चुकीचे आहे.
ॲड. असीम सरोदे यांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरकार मतांसाठी आणि धर्मांध उपक्रमांसाठी पैसे वाटते, पण शिक्षणासारख्या रचनात्मक कामाकडे दुर्लक्ष करते, असे ते म्हणाले. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यासाठी शाळांना आवश्यक निधी आणि सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. सरकारने या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
शेवटी, नोटीसमध्ये मुख्यमंत्र्यांना हिंदी भाषा पहिलीपासून सक्तीची नसेल, असे स्पष्टपणे जाहीर करण्यास सांगितले आहे. जर सात दिवसांत नोटीशीला उत्तर मिळाले नाही, तर मराठी भाषा आणि लहान मुलांच्या हक्कांसाठी, तसेच ‘शासन पुरस्कृत भाषा-अत्याचाराविरोधात’ न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे ॲड. असीम सरोदे आणि ॲड. श्रीया आवले यांनी स्पष्ट केले. सरकारने मराठी भाषा आणि मराठी माणसांच्या हक्कांचा आदर करून योग्य पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा नोटीसमधून व्यक्त करण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
-‘जात-पात ना धर्म रे माझ्या विठुराया पाशी’; पुण्यातील हा मुस्लिम करतोय वारकऱ्यांची सेवा
-पुण्यातील धक्कादायक प्रकार; दारु प्यायचा म्हणून कामावरुन काढून टाकलं, त्याचाच राग मनात धरला अन्…
-आळंदीत कत्तलखाना; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं काय होणार
-‘मनसेसोबत युती केल्यास थोड्या तरी जागा येतील…’; चंद्रकांत पाटलांचा ठाकरेंना टोला
-ज्ञानोबा, तुकोबांच्या पालख्या आज पुण्यात, पालिकेकडून स्वागताची तयारी
