पुणे : पुणे महापालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित २ हजार कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच एसीबीच्या चौकशीला अडथळा आणणारे आयुक्तांचे आदेश रद्द करत कठोर भूमिका घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत वाघमारे यांना मोठा धक्का दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमति याचिका (SLP) फेटाळून लावत कोर्टाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही ठोस कारण नाही. त्यामुळे आता एसीबीची चौकशी अधिक वेगाने आणि निर्बंधांशिवाय पुढे जाणार आहे. २०१६ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. तानाजी गंभीरे यांनी वाघमारे यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. १९९४ पासून पालिकेत कार्यरत असलेले वाघमारे २००३ पासून शहर अभियंता आणि इमारत परवाना विभागाचे प्रमुख होते. या काळात पदाचा गैरवापर करून त्यांनी पत्नी, नातेवाईक आणि बांधकाम कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे २ हजार कोटींची बेहिशोबी संपत्ती जमवल्याचा गंभीर आरोप आहे.
एसीबीच्या प्राथमिक चौकशीतही अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या. मात्र, २०१९ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनीच एसीबीची खुली चौकशी रोखत वाघमारे यांना क्लिन चिट देण्याचा प्रयत्न केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने आयुक्तांची ही भूमिका बेकायदेशीर ठरवत स्पष्ट शब्दांत फटकारले होते. न्यायालयाने आयुक्तांनी अधिकाराचा गैरवापर करून ‘मिनी ट्रायल’ चालवल्याचेही नमूद केले होते. तसेच, बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात कलम १७ए लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करत एसीबीला मुक्तपणे चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा नाकारल्यामुळे वाघमारे यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. एसीबीकडून आता या प्रकरणात वेगाने कारवाई होण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाने चौकशीला हिरवा कंदील दिला, आणि आता सुप्रीम कोर्टानेही तो निर्णय कायम ठेवला, त्यामुळे २ हजार कोटींच्या प्रकरणात वाघमारे यांची अडचण आणखी वाढली आहे.
