पुणे : शहरात उन्हाचा पारा दिवसेंदिवस चढत असताना उकाड्यापासून दिलासा मिळवण्यासाठी पुणेकरांची पावले महापालिकेच्या जलतरण तलावांकडे वळत आहेत. खासगी तलावांवरील भरमसाट शुल्कामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महापालिकेचे तलाव हा एकमेव परवडणारा पर्याय ठरत असला, तरी या तलावांचा कारभार सध्या अक्षरशः ‘रामभरोसे’ असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
शहरात महापालिकेच्या मालकीचे 35 ते 40 जळताना तलाव आहेत, हे तलाव चालवण्यासाठी गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. परिणामी, अनेक जलतरण तलाव मुदत संपल्यानंतरही जुन्याच ठेकेदारांकडे केवळ शुल्क आकारून चालवण्यासाठी दिले करत. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या ठिकाणी कोणताही अधिकृत करारनामा करण्यात येत नसल्याने एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी निश्चित कोणाची? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. प्रशासनाची ही बेफिकिरी नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारी ठरू शकते.
दुसरीकडे, तलावांवरील सुरक्षेच्या नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत आहे. अनेक ठिकाणी प्रशिक्षित लाइफगार्डची कमतरता, सुरक्षा उपकरणांचा अभाव, तसेच पाण्याच्या स्वच्छतेबाबतही गंभीर तक्रारी पुढे येत आहेत. काही तलावांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त नागरिकांना प्रवेश दिला जात असून, आपत्कालीन व्यवस्थेचा पूर्णपणे अभाव जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत एखादी अनुचित घटना घडल्यास मोठा अनर्थ ओढवू शकतो.
पोहणाऱ्या प्रत्येक २० नागरिकांमागे एक लाइफगार्ड असणे अनिवार्य असताना, प्रत्यक्षात मात्र शेकडो नागरिक जलतरण करत असतानाही लाइफगार्डची संख्या जाणीवपूर्वक कमी ठेवली जात आहे. खर्च वाचवण्याच्या नादात ठेकेदारांकडून सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवले जातात. यासोबतच, मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरांकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांकडून जादा पैसे उकळले जात असल्याचे चित्र आहे.
एकीकडे नागरिक सुरक्षित व परवडणाऱ्या सुविधेच्या अपेक्षेने महापालिकेच्या जलतरण तलावांकडे वळत असताना, दुसरीकडे जबाबदार असणाऱ्या प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार, ठेकेदारांची मनमानी आणि सुरक्षेचा अभाव यामुळे पुणेकरांचे जीवित धोक्यात आले आहे. याकडे महापालिका प्रशासनाने तातडीने लक्ष देत कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.
जबाबदारी निश्चित होणार का?
महापालिकेच्या जलतरण तलावांबाबत उघड झालेल्या या गंभीर अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो, केवळ शुल्क आकारून, कोणताही अधिकृत करारनामा न करता ठेकेदारांकडे तलाव चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय नेमका कोणाच्या संमतीने घेतला गेला? गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रीडा विभागात ठाण मांडून बसलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी होणार का? नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेशी तडजोड होईल असे निर्णय घेणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार का, की नेहमीप्रमाणे हा विषयही कागदोपत्रीच राहणार?
आठवडाभरात महापालिका नवीन टेंडर काढणार
दरम्यान, महापालिका क्रीडा विभागाच्या प्रमुख आशा राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, “ठेकेदारांकडून किती शुल्क घ्यायचे याची निश्चिती करण्यात आली आहे. यानंतर आता महापालिकेकडून येत्या चार ते पाच दिवसांत नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील सर्व जलतरण तलावांची प्रशासनाकडून सखोल तपासणी केली जाईल. कुठेही नियमांची पायमल्ली होत असल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.”
,
