पुणे : पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून सुरक्षारक्षक पुरवठ्यासाठी १३९ कोटी ९२ लाखाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. निविदा प्रसिद्ध करत असताना ‘लाड’क्या ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून अटी व शर्ती घालण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. गेली सात वर्षांचा सुरक्षा व्यवस्थेच्या कामकाजाचा महाराष्ट्र राज्यातील अनुभव असणे आवश्यक असल्याची नवीन अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाब्दिक खेळ खेळून अधिकारीच विशिष्ट ठेकेदाराला टेंडर मिळवून देण्यासाठी त्याचे ‘सैनिक’ बनल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
राज्यातील एका मंत्र्याच्या जवळच्या एजन्सीला फायदा करून देण्यासाठीच या अटी मुद्दाम तयार केल्या गेल्याची चर्चा आहे. “महाराष्ट्रात सात वर्षांचा अनुभव आवश्यक”ची अट घालण्यात आल्याने राज्यातील केवळ एक – दोन कंपन्याच पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे या निविदेत स्पर्धाच उरणार नसल्याचं जाणकार सांगतात.
दुसरीकडे सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळाच्या नियमानुसार होणे गरजेचे आहे. मात्र यातूनही पळवाट काढण्यासाठी ‘बहुउद्देशीय कामगार’ नावाखाली निविदा काढत पालिका अधिकाऱ्यांनी चलाखी दाखवली आहे. या संदर्भात ‘पुणे लोकल’ने संबंधित खात्याच्या उपआयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता माहिती देण्याचे टाळत कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे चेंडू टोलावला.
दरम्यान, या निवेदेतील संपूर्ण निविदा प्रक्रियेच्या विरोधात वसीम शेख यांच्यावतीने विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांसह सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच या न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे.
निविदा धारकाच्या मागील 7 वर्षांचा सुरक्षा व्यवस्थेच्या कामकाजाचा महाराष्ट्र राज्यातील अनुभव असणे आवश्यक असल्याची अटही आपल्या मर्जीतील पुरवठादारांना काम मिळवून देण्यासाठी घालण्यात आला आहे. ‘बहुउद्देशीय’ या शब्दाचा गैरवापर थांबवावा, तसेच कायद्यातून पळवाट काढणाऱ्या अटी रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी असीम सरोदे यांनी महापालिकेला नोटीस पाठवत केली आहे.
म्हणून महाराष्ट्रातील सात वर्षांच्या अनुभवाची अट घालण्यात आली.
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला डोळ्यासमोर न ठेवता कर्मचारी हित जाणून अट घालण्यात आली आहे. संबंधित पुरवठादाराचे मुख्य ऑफिस पुणे आणि महाराष्ट्रात असेल तर त्यांच्याशी संपर्क साधणे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींवर मार्ग काढणे सोपे जातं, मात्र बाहेरील कंपन्या असल्यास केवळ त्यांच्या प्रतिनिधीशी संपर्क होत असल्याने एखाद्या कर्मचाऱ्यास आरोग्य विषयक अडचणी निर्माण झाल्यास सोडवणे कठीण जाते. यापूर्वी आम्हाला अनेक वाईट अनुभव आले असून कर्मचारी संघटनांनी तसेच पालिकेने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हॉस्पिटलची सुविधा उपलब्ध करून दिली. ही अट ठेवल्यानंतर देखील महाराष्ट्रातील दहा ते बारा पुरवठादार पात्र ठरू शकतात, त्यामुळे विशिष्ट पुरवठादारासाठी अट घालण्यात आल्याचं म्हणणे चुकीच असल्याचं मुख्य सुरक्षा अधिकारी राकेश विटकर यांनी ‘पुणे लोकल’शी बोलताना सांगितलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
-“पवारांच्या जवळच्या संघटना ऐतिहासिक विषय उकरुन काढतात, त्यांनी फावल्या वेळात…” – गोपीचंद पडळकर
-धर्मादाय कायद्याचे तीनतेरा!; ‘या’ १२ रुग्णालयांनी एकाही रुग्णावर सवलतीत उपचार नाहीत
-युवा नेत्याचा मोठा डाव अजितदादा, विखे अन् शिंदेंना एकाच मंचावर आणणार, कोणाची विकेट उडणार?
