पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांना ५०% आरक्षण देण्यामागे महिलांचे सक्षमीकरण, राजकारणात सक्रिय सहभाग आणि समाजातील विविध घटकांच्या समस्या समजावण्याचा उद्देश होता. मात्र, आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या महिलांचे कारभार कुटुंबातील पुरुष म्हणजे पती, भाऊ किंवा इतर हातात घेत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका असो, या आरक्षणाचा हेतूच हिरावला जात असल्याची टीका होत आहे.
पुणे महापालिकेत यंदा ९१ महिला सभासद निवडून आल्या आहेत, जे पुरुष सभासदांपेक्षा अधिक आहेत. विकासाला गती मिळावी, चूल-मूलच्या बंधनातून मुक्त होऊन महिलांना निर्णयक्षमता मिळावी, नागरिकांच्या समस्या सोडवाव्यात यासाठी आरक्षण देण्यात आले. मात्र, विजयी झालेल्या महिलांच्या पती किंवा कुटुंबीयच महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सूचना देत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.
राजकीय पक्षांनी महिलांना उमेदवारी देऊन आरक्षणाचा लाभ घेतला असला तरी प्रत्यक्षात त्या ‘प्रॉक्सी’ बनत आहेत. नगरसेविकांचे पतीच प्रचार करतात, निर्णय घेतात आणि कारभार सांभाळतात. यामुळे महिलांचे सक्षमीकरणाचा उद्देशच हाणून पाडला जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाने महिलांच्या राजकीय सहभागाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊनही महिलांना स्वतंत्रपणे काम करण्याची संधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खरी सक्षमता निर्माण करण्यासाठी कायद्यात बदल किंवा कठोर अंमलबजावणीची गरज असल्याची मागणी वाढत आहे.
पुणे महापालिकेसारख्या मोठ्या संस्थेतही हा प्रकार घडत असल्याने राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही याची पुनरावृत्ती होत असावी, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी आरक्षण हा पहिला पाऊल आहे, पण त्याची खरी अंमलबजावणी न झाल्यास हा प्रयत्न व्यर्थ ठरेल.
महत्वाच्या बातम्या-
-“११०८ मते कमी कशी? प्रशासनाने उत्तर द्यावं”; पुणे महापालिका निकालावर वसंत मोरेंचा आक्षेप
-‘ऐतिहासिक महात्मा फुले मंडईतील समस्यांचे निराकरण प्राधान्याने करणार’, राघवेंद्र मानकरांचे आश्वासन
-पुण्यात अजित पवारांना मोठा धक्का; माजी आमदारांच्या कुटुंबियांचा भाजपमध्ये प्रवेश
-महापालिकेतील विजयानंतर गणेश बिडकर ॲक्शन मोडमध्ये, विकास कामांची यादी घेत महापालिका आयुक्तांची भेट
