पुणे : राज्य सरकारने ब्राह्मण समाजासाठी प्रथमच थेट आर्थिक लाभ देणारी योजना जाहीर केली आहे. ही योजना राजपूत आणि आर्य वैश्य समाजालाही लागू करण्यात आली आहे. शिक्षण-नोकरीतील १० टक्के आरक्षण वगळता, ही या तीन समाजांसाठीची पहिलीच थेट अर्थसहाय्याची योजना ठरली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परशुराम महामंडळ, वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप महामंडळ आणि श्री वासवी कन्याक आर्थिक महामंडळ यांना प्रत्येकी ५० कोटी रुपये अधिकृत भाग भांडवल म्हणून देण्यात आले असून अध्यक्षांची नियुक्तीही पूर्ण झाली आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या धर्तीवर या तीन महामंडळांमार्फत सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय-उद्योगासाठी वैयक्तिक व गट कर्जावर व्याज परतावा योजना सुरू झाली आहे. वैयक्तिक योजनेत दरवर्षी ५० लाभार्थ्यांना १५ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर नियमित हप्ते भरल्यास बँकेला दिलेले व्याज महामंडळ परत करेल. एका लाभार्थ्याला कमाल साडेचार लाख रुपयांपर्यंत व्याज परतावा मिळू शकेल.
गट कर्ज योजनेत ५० लाखांपर्यंतच्या कर्जावर नियमित हप्ते भरल्यास जास्तीत जास्त १५ लाख रुपयांपर्यंत व्याज परत केले जाईल. मात्र लाभार्थ्याने दरमहा हप्ता व व्याज भरल्याची माहिती १५ दिवसांच्या आत महामंडळाला कळवली नाही, तर त्या हप्त्याचे व्याज परत मिळणार नाही, असे स्पष्ट नियम घालण्यात आले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या समाजांसाठी महामंडळे स्थापन झाली होती, पण निधी नव्हता, त्यामुळे ती केवळ कागदावरच होती. आता प्रत्यक्षात ५० कोटी भांडवल आणि व्याज परतावा योजना सुरू झाल्याने या महामंडळांना खऱ्या अर्थाने गती मिळाली आहे. येत्या काही दिवसांत लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया सुरू होणार असून, तीनही समाजांतील सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-पिंपरी-चिंचवड भाजपमध्ये ‘मेरिट सर्व्हे’ची धूम; दिग्गजांचे तिकीट कापण्याची दाट शक्यता
-जिल्हा परिषदेची निवडणुक कधी? इच्छुकांनो तयारीला लागा, समोर आली मोठी अपडेट
-स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लांबणार? सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला कडक इशारा
-प्रभाग २७ ची गणितं बदलणार? हेमंत बागुलांच्या संभाव्य उमेदवारीने चर्चेला उधाण!
