पुणे : मावळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वादाने आता राजकीय रंग घेतला असून या प्रकरणाचा निर्णय सरकारच्या पातळीवर होणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातून बाजूला होत निर्णयाची जबाबदारी मंत्रालयावर सोपवली आहे. त्यामुळे २८ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजता होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बाजार समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १३ संचालक बहुमतात असताना भाजपचे सुभाष जाधव सभापतीपदी विराजमान झाल्याने वादाला सुरुवात झाली.
“बहुमत आमचं, सत्ता तुमची कशी?” असा सवाल राष्ट्रवादीच्या गोटातून उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या सूचनेनुसार सर्व १३ संचालकांनी एकत्रित राजीनामे देत राजकीय डाव टाकला. या घडामोडीनंतर प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करत उपजिल्हा निबंधकांनी बाजार समिती बरखास्त केली. तसेच प्रशासक म्हणून नवनाथ अनपट यांची नियुक्ती करण्यात आली. या निर्णयामुळे भाजप गोटात खळबळ उडाली आणि भाजपच्या पाच सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
मात्र न्यायालयाने हा वाद स्वतःकडे न ठेवता मंत्रालयानेच निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले. पणन मंत्र्यांना दोन आठवड्यांत सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून संबंधित अधिकाऱ्यांना २८ एप्रिल रोजी मंत्रालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या दिवशी वादाचा निकाल लागू शकतो.
सध्या बाजार समितीचा कारभार प्रशासकांकडे असून शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे व्यवहार सुरू आहेत. मात्र राजकीय वातावरण तापलेले आहे. हा वाद आता केवळ बाजार समितीपुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील प्रतिष्ठेची लढाई बनला आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-पुणेकरांसाठी म्हाडाची मोठी संधी; २९५ घरांसाठी ‘पहिले येणाऱ्यास प्राधान्य’ योजना जाहीर
-डेक्कन नदीपात्रातील खून प्रकरण उघड; पैशांच्या वादातून तरुणाला संपवलं
-वारजे-कर्वेनगर प्रभाग समिती अध्यक्षपदी मंजुश्री खर्डेकर; नागरिकांच्या समस्यांवर भर
-भोरमध्ये मांडेकर-थोपटे वाद पेटला, भोरमध्ये व्यापारी संकुलाच्या उद्घाटनावरून जुंपली
