पुणे : महापालिका निवडणुक पार पडली अन् अखेर पुणेकरांना हक्काचे नगरसेवक मिळाले. आत्ताच्या सभागृहात पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या जास्त, विशेष म्हणजे महापौरपदी देखील महिलाच विराजमान आहेत. यामुळे एकंदरीतच पुणे महापालिकेत महिलाराज असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र हे सर्व केवळ बोलण्यापुरतेच असून महिला नगरसेवकांचे पती तसेच लेकचं कारभारी बनून पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर रुबाब झाडताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच वाघोली भागातील नगरसेविकेच्या पतीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, आता धायरी भागातील नगरसेविकेच्या लेकाचा रुबाब समोर आला आहे.
प्रभाग क्रमांक ३४ वडगाव बुद्रुक धायरी प्रभागात नुकतीच नवनियुक्त नगरसेवक आणि पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बैठक पार पडली. प्रभागातील स्वच्छता हा बैठकीतील अजेंड्यावरचा विषय होता. यावेळी प्रभागातील नगरसेवकांच्या सोबतीने नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातून नगरसेविका झालेल्या माननीयांचे चिरंजीव देखील उपस्थित होते. केवळ उपस्थित नाही तर इतर नगरसेवकांच्या बाजूला बसून हा ‘भिडू’ पालिका कर्मचाऱ्यांची शाळा घेत होता. यामुळे महिला नगरसेवक फक्त नामधारी अन् लेकच कारभारी बनल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे सोशल मीडियावर हे व्हिडिओ पोस्ट करत आपण कशी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी केली, हे दाखवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे.
आपल्या प्रभागातील समस्या सोडवण्यासाठी नगरसेवकांनी प्रशासनासोबत समन्वय साधून कामे मार्गी लावण्यात काही गैर नाही. मात्र महिलांना असणारे आलेले राजकीय आरक्षण हे केवळ जागा भरण्यासाठी नसून निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा थेट, सक्षम आणि स्वतंत्र सहभाग वाढवण्यासाठी आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी दिसणारे चित्र चिंताजनक आहे. महिला नगरसेविका निवडून येतात; पण बैठकीत आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या जागी पती, मुलगे किंवा कुटुंबीय ‘प्रतिनिधी’ म्हणून वावरताना दिसतात. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर धाक दाखवणे, बैठकीत हस्तक्षेप करणे, सोशल मीडियावर स्वतःची ताकद दाखवणे ही प्रवृत्ती केवळ गैरप्रकार नाही, तर महिलांच्या घटनादत्त हक्कांवरचा उघड अतिक्रमण आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-‘एन. ए.’ परवानगी इतिहासजमा, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची संपली गरज
-निवडणुकीत घेतली पक्षविरोधी भूमिका, आता भाजपने दाखवला घरचा रस्ता; पुण्यात ६९ जणांचे निलंबन
-बुधवार पेठेत मध्यरात्री पोलिसांचे कोम्बिंग ऑपरेशन: कुंटणखान्यांची कसून झडती, ५० घरांची तपासणी!
-पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला राज्य शासनाची मान्यता; पुणे-पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळेल
