पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ५०% टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. आरक्षणावरून न्यायालयात सुरू असणाऱ्या सुनावणीमुळे जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार होती. मात्र जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून या ठिकाणी 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देणार नाही, याची काळजी घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत.
आज झालेल्या सुनावणीमध्ये महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व नगरपरिषदांच्या निवडणुका अधिकृत वेळापत्रकानुसार घेता येतील. मात्र ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे त्यांच्याबद्दलची सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये पार पडेल असा निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. पण एक अट कायम ती म्हणजे कोणत्याही संस्थेमधील आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे. ही अट देखील अंतिम निकालावर अवलंबून आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-ऐकावं ते नवलचं! पुण्यात महिलेने केला तरुणावर अत्याचार, कोथरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
-महाज्योतीची कागदपत्र तपासणी पुण्यात व्हावी; वैभव सोलनकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी
-महापालिका निवडणुका कधी होणार? सुप्रीम कोर्टात आज नेमकं काय घडलं वाचा सविस्तर…
