पुणे : आर्थिक वर्ष संपत आल्याने पुणे महापालिकेत दरवर्षीप्रमाणे फेब्रुवारी–मार्च महिन्यात कामांचा अक्षरशः पूर येतो. विविध विभागांकडून नव्या कामांच्या निविदा काढणे, मंजुरी मिळालेल्या कामांचे वर्कऑर्डर देणे आणि ठेकेदारांची देयके मंजूर करून घेण्यासाठी अधिकारी–ठेकेदारांची धावपळ सुरू असल्याचे चित्र सध्या महापालिकेत पाहायला मिळत आहे. आर्थिक तरतुदी खर्च करण्याच्या घाईत अनेकदा कामांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तसेच मोठ्या प्रमाणात निधीचा अपव्यय होत असल्याची टीका होते.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कठोर भूमिका घेत १ मार्चनंतर कोणत्याही नव्या कामांच्या निविदा मागवू नयेत तसेच कार्यादेश काढू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सर्व खातेप्रमुखांना दिले आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पूर्ण झालेल्या कामांची सर्व देयके १५ मार्चपर्यंत मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे सादर करावीत, त्यानंतर कोणतीही देयके स्वीकारली जाणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आयुक्तांनी घेतलेला हा निर्णय आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. वर्षाअखेरीस होणाऱ्या घाईगडबडीला आळा बसल्यास कामांच्या दर्जात सुधारणा होऊ शकते तसेच निधी खर्च करण्याच्या नावाखाली होणारी पुणेकरांच्या करातून गोळ्या होणाऱ्या पैशाची देवाणघेवाण आणि मनमानी कारभारावरही नियंत्रण येऊ शकते. महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता वाढवून जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय प्रशासनासाठी आदर्श ठरू शकतो.
महापालिका निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवनिर्वाचीत भाजप नगरसेवकांच्या पहिल्याच बैठकीत “पुणेकरांनी दिलेला जनादेश हा सत्तेचा माज मिरविण्यासाठी नाही, तर जबाबदारी उचलण्यासाठी आहे. महापालिका हा व्यवसाय नाही, कमिशनचा धंदा नाही. त्यामुळे तुम्ही गैरकारभार, उन्माद केल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही,” अशा कठोर शब्दात सुनावले होते. त्यामुळे आयुक्तांनी आत्ता घेतलेला निर्णय म्हणजे फडणवीस यांनी दिलेल्या सुशासनाच्या शब्दाची महापालिकेत सुरुवात करणारा असल्याचे दिसत आहे.
काही विभागांकडून निविदेनंतर शिल्लक राहिलेल्या ‘बिलो रक्कमेतून’ नव्याने कामे लावणे किंवा देयके अदा करण्याचे प्रकार होत असल्याचे अर्थसंकल्प तयार करताना निदर्शनास आले होते. हा प्रकार आर्थिक शिस्तीचा भंग करणारा असल्याचे स्पष्ट करत अशा प्रकारचे प्रस्ताव सादर करू नयेत, अथवा मान्यतेसाठी पाठवू नयेत, असेही आयुक्तांनी सांगितले आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे वर्षाअखेरीस सुरू असलेली तातडीची किंवा लोकहिताची कामे थांबण्याची शक्यता आहे. काही विकासकामांचे कार्यादेश पुढील आर्थिक वर्षात ढकलले जाऊ शकतात, ज्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक शिस्त राखतानाच तातडीच्या व सार्वजनिक हिताच्या कामांना अपवादात्मक तरतूद देण्याची मागणी होत आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना ठेकेदारांऐवजी महापालिकेकडूनच राबवणार; ४ कोटींचा खर्च वाचणार
-भाजप नगरसेवक व्यंकोजी खोपडे अडचणीत? सरपंच असताना आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप; वसंत मोरे आक्रमक
-पुणे महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक कोण होणार? मुहूर्त ठरला अन् इच्छुकांची जोरदार लॉबिंग सुरू
-‘आयुक्त साहेब, माझ्या मानहानीचा खुलासा करा’ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आक्रमक, सुनावले खडेबोल
