पुणे : खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची हेल्थ इन्शुरन्स मर्यादा तसेच त्यांच्या जवळील पैसे संपेपर्यंत उपचार केले जातात; मात्र त्यानंतर रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात हलविण्याच्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने स्पष्ट व कडक धोरण आखावे. खासगी रुग्णालयांकडून होत असलेली आर्थिक पिळवणूक तातडीने थांबवावी आणि उपचार पूर्ण होण्यापूर्वी रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात हलविण्याच्या प्रकारांवर निर्बंध आणावेत, अशी मागणी आमदार हेमंत रासने यांनी विधानसभेत केली आहे.
पुणे शहरातील आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रश्नांकडे लक्षवेधत आमदार रासने म्हणाले की, “पुण्यातील ससून जनरल हॉस्पिटल व औंध जिल्हा रुग्णालय येथे केवळ शहरातीलच नव्हे, तर राज्य तसेच देशाच्या विविध भागांतून रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यामुळे आयसीयू बेडची संख्या ही केवळ शहराच्या लोकसंख्येच्या निकषावर न वाढवता, प्रत्यक्ष येणाऱ्या रुग्णसंख्येच्या प्रमाणावर वाढविण्यात यावी. वाढत्या रुग्णभाराचा विचार करून शासकीय रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा व आवश्यक मनुष्यबळ वाढविणे गरजेचे आहे.”
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले की, “पुण्यातील खासगी रुग्णालयांची धर्मादाय आयुक्तांमार्फत नियमित तपासणी केली जाते. रुग्णांवर अन्याय किंवा हलगर्जीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. पुण्याच्या पुढील दहा वर्षांसाठी आरोग्य व्यवस्थेचा सविस्तर रोडमॅप तयार केला जात असून, ससूनसह शासकीय रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेडची संख्या वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. रुग्णांना दर्जेदार व वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी सर्वंकष नियोजन सुरू आहे.”
महत्वाच्या बातम्या-
-भाजप नगरसेवक व्यंकोजी खोपडे अडचणीत? सरपंच असताना आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप; वसंत मोरे आक्रमक
-पुणे महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक कोण होणार? मुहूर्त ठरला अन् इच्छुकांची जोरदार लॉबिंग सुरू
-‘आयुक्त साहेब, माझ्या मानहानीचा खुलासा करा’ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आक्रमक, सुनावले खडेबोल
