पुणे : चार वर्षांनंतर आज अखेर पुणे महापालिकेतील प्रशासक राज संपले असून भाजपच्या मंजुषा नागपुरे महापौर तर आरपीआयचे परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौर म्हणून बिनविरोध निवड झाली आहे. आता स्थायी समितीसह इतर समित्यांवर कोणाची वर्णी लागणार? याकडे सर्वांचा नजरा लागल्या आहेत. दुसरीकडे भाजपच्या कोट्यातून स्वीकृत नगरसेवकपदी कोणाला संधी मिळणार? याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. महापौर निवडीनंतर महापालिकेत आलेले उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या विधानामुळे स्वीकृत नगरसेवक होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या अनेकांचे टेन्शन वाढणार आहे.
“महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या कोणत्याही उमेदवाराला स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी दिली जाणार नाही, असे पक्षाचे धोरण आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी न करता अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे एकूण १४ कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवक होण्याची संधी मिळणार आहे. ज्यांना महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी मिळाली नव्हती, तसेच गेली अनेक वर्षे पक्षसंघटनेत सक्रियपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.” असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलेल्या भाजपच्या भूमिकेमुळे निवडणुकीत पराभूत झालेले मात्र स्वीकृत नगरसेवक म्हणून पुन्हा महापालिका सभागृहात प्रवेशाची वाट पाहणाऱ्या नेत्यांना धक्का बसणार आहे. दुसरीकडे, संघटनात्मक काम करणाऱ्या, पण आजवर सत्तेपासून दूर राहिलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी मात्र ही संधी सुवर्णकाळ ठरणार आहे. मात्र महापालिकेतील सत्तासमीकरणे आणि अंतर्गत राजकारणात हा नियम कायम राहणार की नेत्यांच्या मर्जीतील पदाधिकाऱ्यांसाठी नियमाला बगल दिले जाणार? हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-चारही बाजूने टीका झाली पालिकेला आली जाग, वर्धापन दिनाचे सगळे कार्यक्रम केले रद्द
-पुणे शहर परिवर्तन कक्षाची बैठक: पुण्याच्या विकासासाठी समन्वयाची नवी सुरुवात, महत्त्वाचे निर्णय!
-सोमेश्वरवाडीत महाशिवरात्रीची तयारी; सोमेश्वर मंदिर परिसरात विशेष स्वच्छता अभियानाचे आयोजन
