पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी घरांना मिळकतकर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. यापूर्वीच्या बैठकीत प्रशासनानेही त्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, आज स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय देत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. विशेष म्हणजे भाजपने प्रशासनाचा अभिप्राय मान्य करून आपल्या जाहीरनाम्यातील करमाफीच्या आश्वासनाचा शब्द फिरवला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिका हद्दीत ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी मिळकतींची संख्या सुमारे ४ लाख ४३ हजार ५५३ इतकी आहे. या मिळकतींवरून दरवर्षी सुमारे २६८ कोटी रुपयांचा मिळकतकर आकारला जातो. या सर्व मिळकतींना करमाफी दिल्यास महापालिकेच्या महसुलात मोठी घट होईल. तसेच बहुमजली इमारतींमधील लहान सदनिकांनाही करमाफी लागू होईल, ज्याचा परिणाम नागरी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांवर होईल. यामुळे नागरिकांचा छोटी घरे खरेदीकडे कल वाढेल, असे प्रशासनाने अभिप्रायात नमूद केले आहे.
काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम यांनी हा ठराव स्थायी समितीत मांडला होता. मात्र, प्रशासनाच्या नकारात्मक अभिप्रायानंतर हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या महसुलाचे संरक्षण होईल, असे प्रशासनाचे मत आहे. मात्र, निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ण न झाल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
500 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या सदनिकांचा कर्जमाफी करण्याचा प्रस्तावर काँग्रेसने दिला होता. पण स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार माझा आहे. भाजपने अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी करमाफीचे आश्वासन दिले आहे. पुढच्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची सध्या तयारी सुरु आहे. त्यात आम्ही पुणेकरांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घेऊ, असे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
-पुण्यात पाणीटंचाईवर महिला आक्रमक, शिवसेनेचा महापालिकेवर हंडा मोर्चा
-‘अजितदादां’च्या नावाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कठोर नियम; कुटुंबीयांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य
-पोर्शे अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; विशाल अग्रवालला सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन
